Saturday, December 03, 2016

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले नई बाज़ार चौकी इंचार्ज द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने व लोगो द्वारा विरोध किये जाने पर गाली देने व झूठे केस में फ़साने की धमकी दिए जाने के सन्दर्भ में

सेवा में,                                  3 दिसम्बर, 2016

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली |

विषय : उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले नई बाज़ार चौकी इंचार्ज द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने व लोगो द्वारा विरोध किये जाने पर गाली देने व झूठे केस में फ़साने की धमकी दिए जाने के सन्दर्भ में |


महोदय,

      आपका ध्यान दिनांक 3 दिसम्बर, 2016 के दैनिक समाचार पत्र "जन्संदेश टाइम्स" के इस खबर "पंचनामा के लिए लाशो को पैर से रौंदता है यह दरोगा" की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ | "वर्दी वाला गुंडा" के नाम से मशहूर है चंदौली की नई बाज़ार चौकी इंचार्ज, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नई बाज़ार चौकी इंचार्ज द्वारा ट्रेन से कटे व्यक्तियों के लाश पर पैर रखकर पंचनामा बनाने का विरोध जब वहां के स्थानीय लोगो ने किया to चौकी इंचार्ज द्वारा उनलोगों को गाली दी गयी और उन्हें झूठे केस में फसाकर जेल में बंद करने की धमकी दी गयी | जिससे वहां की जनता में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है |

      अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरंत उनके पद से बर्खाश्त करने की कृपा करे | साथ ही पुलिस के सभी आला अधिकारियो को निर्देश डे कि ऐसी अमानवीय कृत्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी |

 

संलग्नक :

  1. 3 दिसम्बर, 2016 के जनसन्देश टाइम्स में प्रकाशित खबर की प्रति |

 

भवदीया

श्रुति नागवंशी

मैनेजिंग ट्रस्टी

मानवाधिकार जननिगरानी समिति

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599330

Wednesday, November 30, 2016

Golden thread of misery

“The condition of most #weavers in #Varanasi has deteriorated due to the lowering of wages and increasing health problems,” says Lenin Raghuvanshi, who heads Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (#PVCHR), a non-profit.

Of late, Varanasi has been witnessing a new culture: the widening influence of gaddidar or broker. Idris Ansari, a weaver from Lallapura area, says Varanasi had four markets—Chowk, Lohta, Peeli Kothi, and Bajardiha. While Peeli Kothi dealt mainly with pure silk saris, the others traded in silk as well as synthetic and cotton saris. “We had direct access to these markets where we would meet the buyers, get a sense of the designs they like, and sell our products,” says Idris. But these days the gaddidar coordinates with the buyers, decides the design, and thereby controls the market. They also provide capital to poor weavers for buying yarns and other raw materials, he says, adding that 500-600 gaddidars control the entire trade in Varanasi. Last year, Idris had to sell off his handloom machine after he failed to repay his loan to a gaddidar.

Weavers get exploited because they depend on the gaddidar for the sale and marketing silk fabrics, says Raghuvanshi.

Historically, says Raghuvanshi, sari making as a craft flourished in Varanasi due to the humid weather on the banks of the Ganga, considered ideal for working on silk. “The trade prospered as a result of the syncretic tradition between the Hindus and Muslims. Hindus traded the saris, while Muslims weaved them,” he adds. Post Independence, the trade shifted from the rich to poorer communities, such as the Dalits, and the scope of the exploitation increased.

While activists like Rao and Raghuvanshi still believe a positive intervention by the Union textiles ministry can help save the sector, most weavers say they will be obliterated if they have to depend on the gaddidars. “I am educating my grandchildren so that they can negotiate well for our community with the brokers. For years, they took advantage of our illiteracy and that needs to be fixed urgently,” says Bibi.

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Wednesday, November 23, 2016

Vote to CEO of PVCHR

PVCHR Founder and CEO Dr. Lenin Raghuvanshi have been nominated under the category CHILD RIGHTS ACTIVISTS. The voting lines will be open from 17th November 2016 and will be closed on 8th December 2016.
It is a request please support Dr. Lenin Raghuvanshi by giving missed Call on +91- 7097397619 and also spread it among your friends, family and well-wishers for supporting this noble cause.
The Awards aims to set a Benchmark of being the most democratic award amongst others wherein it is the citizens who would vote for the final Nominees in respective categories, whom they consider eligible. The idea is to set good standards and promote democracy & transparency.

Saturday, November 12, 2016